
Medically Reviewed by Dr. Mannan Gupta On August 10, 2026
माता-पिता बनने का सपना हर शादीशुदा जोड़े के जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। लेकिन जब इनफर्टिलिटी (बांझपन) की वजह से इस राह में मुश्किलें आती हैं, तो मानसिक और भावनात्मक तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। कई जोड़ों के लिए सरोगेसी एक नई उम्मीद बनकर सामने आती है, लेकिन कानूनी बारीकियों की सही जानकारी न होना उन्हें असमंजस में डाल देता है।
भारत सरकार ने सरोगेसी की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और पूरी तरह से नैतिक (ethical) बनाने के लिए समय-समय पर कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। यदि आप 2026 में इस प्रक्रिया को अपनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए Surrogacy Rules in India 2026 in Hindi को गहराई से समझना बेहद जरूरी है ताकि आपकी पूरी यात्रा कानूनी रूप से सुरक्षित रहे।
दिल्ली और एनसीआर (NCR) के सबसे भरोसेमंद केंद्र, Delhi Surrogacy Centre – Best IVF & Surrogacy Clinic in Delhi में हम चिकित्सा उत्कृष्टता के साथ-साथ पूर्ण कानूनी पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। हमारे वरिष्ठ फर्टिलिटी विशेषज्ञ, Dr Mannan Gupta के मार्गदर्शन में हमारी टीम यह सुनिश्चित करती है कि माता-पिता बनने की आपकी इस कानूनी और चिकित्सीय यात्रा का हर एक कदम पूरी तरह से सुरक्षित और तनावमुक्त हो। इस विस्तृत लेख में आप सरोगेसी से जुड़े नवीनतम नियमों, पात्रता मापदंडों और डोनर एग/स्पर्म से जुड़ी नई अधिसूचनाओं के बारे में सब कुछ सरल भाषा में जानेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचनाओं के अनुसार, अब यदि कोई शादीशुदा जोड़ा किसी प्रमाणित चिकित्सीय समस्या से पीड़ित है, तो वे डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर डोनर गेमीट्स (Donor Eggs or Donor Sperm) का उपयोग करके सरोगेसी की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले के नियमों के तहत दोनों माता-पिता के जेनेटिक लिंक का होना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे कई जरूरतमंद जोड़ों के लिए रास्ते बंद हो गए थे। अब बदले हुए नियमों के तहत, यदि पति या पत्नी में से कोई एक भी जेनेटिक रूप से बच्चे से जुड़ा है (यानी किसी एक का अंडा या स्पर्म उपयोग हो रहा है), तो वे कानूनी रूप से सरोगेसी के लिए पात्र माने जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, सरोगेट मां की पात्रता को लेकर भी नियम बेहद सख्त और स्पष्ट हैं। सरोगेट बनने वाली महिला का शादीशुदा होना, उसका अपना कम से कम एक जीवित स्वस्थ बच्चा होना और उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। वह अपने जीवनकाल में केवल एक ही बार सरोगेट मां बन सकती है। इसके साथ ही, इच्छुक माता-पिता (Intended Parents) को सरोगेट मां के लिए डिलीवरी के बाद 36 महीनों तक का व्यापक स्वास्थ्य बीमा (Medical Insurance) और सभी चिकित्सा खर्चों का पूर्ण वहन करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। इन सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर विशेष बोर्ड गठित किए गए हैं, जो हर मामले की गहन जांच के बाद ही आवश्यक ‘सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी’ (Certificate of Eligibility) और ‘सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी’ (Certificate of Essentiality) जारी करते हैं।
नियमों की जटिलताओं के बीच, हमारा केंद्र आपको एक ही छत के नीचे संपूर्ण चिकित्सीय और कानूनी समाधान प्रदान करता है। हम एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के माध्यम से आपकी पेरेंटहुड जर्नी को आसान और साक्ष्य-आधारित सफलता (evidence-based success) की ओर अग्रसर करते हैं।
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सरोगेसी जैसी संवेदनशील और लंबी प्रक्रिया के लिए एक सही और विश्वसनीय केंद्र का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। हमारा केंद्र दिल्ली के केंद्र में, 29, Ring Rd, Block L, Lajpat Nagar IV, Lajpat Nagar, New Delhi, Delhi 110024 पर स्थित है, जो पूरे दिल्ली-एनसीआर के मरीजों के लिए आसानी से सुलभ है।
Dr Mannan Gupta के नैदानिक अनुभव और विशेषज्ञता के कारण हमारा केंद्र जटिल से जटिल इनफर्टिलिटी मामलों में भी सटीक उपचार योजना तैयार करने के लिए जाना जाता है। हम किसी भी प्रकार के झूठे वादे या 100% सफलता की गारंटी जैसी अवैज्ञानिक दावों से पूरी तरह दूर रहते हैं; इसके बजाय हमारा पूरा ध्यान हर चिकित्सा चरण के वैज्ञानिक अनुकूलन (optimization) पर होता है।
हमारे केंद्र की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) हमारी पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीति (transparent pricing) है। हम इलाज शुरू होने से पहले ही कानूनी फीस, आईवीएफ लागत, और सरोगेट मां के बीमा खर्चों का पूरा ब्यौरा लिखित में देते हैं ताकि मरीजों पर कोई अप्रत्याशित वित्तीय बोझ न पड़े। इसके अलावा, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक होने के कारण वर्किंग कपल्स के लिए हमारे केंद्र पर आना और समय का प्रबंधन करना बेहद आसान हो जाता है।
भारत में सरोगेसी के कानून भले ही सख्त दिखते हों, लेकिन एक सही और कानून सम्मत गाइड के साथ मिलकर इन्हें पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सकता है। 2026 के नए नियम वास्तव में उन जोड़ों के लिए एक वरदान हैं जिन्हें डोनर गेमीट्स की आवश्यकता थी। अपनी चिकित्सा और कानूनी चिंताओं को अपने पेरेंटहुड के सपने के आड़े न आने दें।
यदि आप Surrogacy Rules in India 2026 in Hindi को विस्तार से समझना चाहते हैं या अपनी पात्रता की जांच करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी विशेषज्ञ टीम से संपर्क करें।
नहीं, भारत के वर्तमान सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट के तहत सिंगल पुरुषों या सिंगल महिलाओं के लिए सरोगेसी की अनुमति नहीं है। यह कानून केवल कानूनी रूप से विवाहित भारतीय जोड़ों (महिला की आयु 23-50 वर्ष और पुरुष की आयु 26-55 वर्ष) और विशेष रूप से केवल विधवा या तलाकशुदा भारतीय महिलाओं (आयु 35-45 वर्ष) को ही कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति देता है।
हाँ, Surrogacy Rules in India 2026 के अनुसार, यदि कोई विवाहित जोड़ा प्रमाणित मेडिकल समस्याओं के कारण अपने स्वयं के अंडे या स्पर्म का उपयोग करने में असमर्थ है, तो निर्धारित कानूनी और चिकित्सीय शर्तों के तहत डोनर एग या डोनर स्पर्म का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, प्रत्येक मामले में पात्रता और अनुमोदन संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।
चिकित्सीय और कानूनी प्रक्रियाओं को मिलाकर इस पूरी यात्रा में लगभग 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। इसमें प्रारंभिक कानूनी दस्तावेजों की तैयारी, जिला बोर्ड से चिकित्सा पात्रता प्रमाण पत्र (Essentiality Certificate) प्राप्त करना, आईवीएफ चक्र का संपादन और उसके बाद 9 महीने की गर्भावस्था की अवधि शामिल होती है।
बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून के तहत यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे के वैध माता-पिता केवल इच्छुक माता-पिता (Intended Parents) ही होंगे। अस्पताल से जारी होने वाले पहले जन्म प्रमाण पत्र पर भी केवल इच्छुक माता-पिता का नाम दर्ज होता है, जिससे सरोगेट मां का कोई कानूनी दावा नहीं बचता।